आरबीआई के ये नए नियम आम जनता को न सिर्फ ज्यादा सुविधा देंगे, बल्कि गोल्ड लोन की पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सरल बना देंगे। खासकर ग्रामीण इलाकों और निम्न आय वर्ग के लिए ये बदलाव एक बड़ी राहत साबित हो सकते हैं। यह कदम भारत में वित्तीय समावेशन (financial inclusion) की दिशा में एक मजबूत पहल है.

ईरान-इजराइल युद्ध का असर भारत पर दिखने लगा है. ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में उछाल और मिठाइयों की बढ़ती लागत से आम आदमी की जेब पर भार पड़ सकता है. जानें कैसे यह टकराव भारतीय व्यापार और खाद्य आपूर्ति को प्रभावित कर रहा है.

80 साल की उम्र में एलिसन अभी भी ओरेकल के अध्यक्ष और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में कार्य करते हैं. उन्होंने 1977 में कंपनी की स्थापना की और 2014 तक इसके सीईओ के रूप में कार्य किया था.

कुल मिलाकर, जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना के साथ, आठवां वेतन आयोग न केवल सैलरी में सुधार लाएगा, बल्कि कर्मचारियों की जीवनशैली पर भी असर डालेगा. आने वाले महीनों में आयोग की नियुक्ति और सिफारिशों को लेकर और स्पष्टता मिलेगी, जिसका इंतजार पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों को है.

यह भी संभव है कि यदि वैश्विक तनाव और गहराता है या अमेरिकी डॉलर में कमजोरी आती है, तो सोने की कीमतें इससे भी ऊपर जा सकती हैं. निवेशकों के लिए यह एक संकेत है कि अब सोने में निवेश के फैसले को लेकर सतर्कता और समझदारी दोनों जरूरी हैं.

आंकड़े यह दिखाते हैं कि देश के छोटे-बड़े सभी वर्गों में लोग अब भारी संख्या में डिजिटल लेन-देन अपना चुके हैं, और UPI इस क्रांति का सबसे मजबूत आधार बन चुका है. यहां तक कि यूपीआई ने अपने पिछले प्रतियोगी IMPS (Immediate Payment Service) को भी काफी पीछे छोड़ दिया है.

गोयल ने भारत की आर्थिक स्थिरता और वित्तीय साख में सुधार की ओर भी इशारा किया. उन्होंने बताया कि देश की उधारी लागत में भारी गिरावट आई है और यील्ड गैप में कमी देश की मजबूती और वैश्विक निवेशकों के विश्वास को दर्शाती है.

RBI की इस बड़ी कटौती का मकसद है देश की आर्थिक रफ्तार को बनाए रखना और आम लोगों के खर्च की क्षमता को बढ़ाना. बैंकों द्वारा तुरंत की गई ब्याज दरों में कटौती इस बात का संकेत है कि लोन अब सस्ता हो रहा है. अगर आप नया लोन लेने की सोच रहे हैं या अपने मौजूदा लोन की शर्तें सुधारना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

हर ग्राहक को ये जानना जरूरी है कि वह केवल सामान खरीदने वाला नहीं, बल्कि एक जागरूक उपभोक्ता है. दुकानदार या कंपनियों को आपकी शिकायत नजरअंदाज करने का कोई हक नहीं है. अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना न सिर्फ आपका हक है बल्कि ज़िम्मेदारी भी है.

RBI ने बड़ी राहत दी है. RBI ने लगातार तीसरी बार Repo Rate में कटौती करते हुए इसे 50 बेसिस पॉइंट घटा दिया है. जिससे Repo Rate 6% से घटकर 5.50% पर आ गया है. ये फैसला बैंक लोन लेने वाले ग्राहकों को राहत देगा, क्योंकि उनकी EMI अब और भी कम हो जाएगी.

भारतीय रेलवे अब केवल यात्रा और मालवहन तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था को डीकार्बोनाइज करने का एक मजबूत जरिया बन चुकी है। यह न केवल उत्सर्जन कम करने में योगदान दे रही है, बल्कि क्लीन एनर्जी पर आधारित भविष्य की नींव भी रख रही है.

कुल मिलाकर, 2025 का अच्छा मानसून सिर्फ कृषि को नहीं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों को मजबूती देने का काम कर सकता है. यह ग्रामीण आय में सुधार, महंगाई में राहत और निवेश में तेजी के रूप में सामने आएगा. यदि सरकार और रिजर्व बैंक इस मौके का सही लाभ उठाते हैं, तो आने वाले महीनों में भारतीय शेयर बाजार में भी मजबूती देखने को मिल सकती है.

जी-20 के शेरपा अमिताभ कांत ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कहा है कि हम अभी-अभी 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बने हैं और जब देश आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तो ये आंकड़ा 30 ट्रिलियन डॉलर होगा.

ब्याज दरों में संभावित कटौती एक स्वागत योग्य कदम हो सकता है, खासतौर पर मौजूदा आर्थिक परिदृश्य में जहाँ संतुलित मुद्रास्फीति और स्थिर लिक्विडिटी उपलब्ध है. लेकिन इस कटौती का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब बैंक अपने स्तर पर ब्याज दरों को कम करके उपभोक्ताओं तक इस राहत को पहुँचाएं.

ICICI बैंक के ग्राहक अब सामान्य बैंकिंग सेवाओं और एटीएम ट्रांजैक्शनों के लिए अधिक भुगतान करेंगे.इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने बैंकिंग व्यवहार की समीक्षा करें और ज़रूरत पड़ने पर अपने लेन-देन के तरीके में बदलाव करें ताकि अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सके.