Owaisi हों या Rahul… भड़के Yogi ने तो किसी को नहीं छोड़ा- ये लोग धौंस देंगे !

Allahabad High Court के Judge Shekhar Kumar Yadav के खिलाफ विपक्ष महाभियोग लाने में जुटा तो वहीं यूपी के सीएम योगी इस कदर भड़क गये कि ओवैसी से लेकर राहुल गांधी तक, सबको खूब लताड़ा !

तुर्की। पाकिस्तान। बांग्लादेश। हो या अफगानिस्तान। दुनिया के नक्शे पर कई ऐसे मुस्लिम देश हैं। जहां सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है। और उस देश का कानून भी मुस्लिमों के हिसाब से ही चलता है। लेकिन जिस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। उसी हिंदुस्तान में हिंदुओं के हिसाब से कानून की बात तो छोड़ ही दीजिये। कोई जज बहुसंख्यकों की बात भी कर दे तो ओवैसी जैसे सो कॉल्ड सेकुलर नेताओं की छाती फूलने लगती है। इसीलिये इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव को कुर्सी से ही हटाने की तैयारी शुरू कर दी गई। जिस पर सीएम योगी इस कदर भड़क गये कि ओवैसी समेत तमाम विपक्षी नेताओं को लताड़ते हुए यहां तक कह दिया कि ये वही लोग हैं जो संविधान का गला घोंट रहे हैं।

दरअसल ये बवाल शुरू हुआ आठ दिसंबर को। जब हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव हिंदूवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंच गये।जहां वक्फ बोर्ड अधिनियम', 'धर्मान्तरण-कारण एवं निवारण' और 'समान नागरिक संहिता एक संवैधानिक अनिवार्यता' जैसे विषयों पर चर्चा हो रही थी। इसी कार्यक्रम में पहुंचे जज शेखर कुमार यादव ने कह दिया मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि कानून तो बहुसंख्यक से चलता है।आप अपने परिवार या समाज को ही लीजिये कि जो बात ज्यादा लोगों को मंजूर होती है उसे ही स्वीकार किया जाता है जिससे बहुसंख्यकों का कल्याण और खुशी हो।

कट्टरपंथी मौलानाओं को कठमुल्ला बोल कर लताड़ने वाले हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव की यही बात सुनकर लगता है हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी जैसे कुछ नेताओं को मिर्ची लग गई। इसीलिये श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रोहुल्लाह मेंहदी ने जब जज हटाने के लिए उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू की तो सबसे पहले उनका साथ ओवैसी ने दिया। तो वहीं कुद सांसद आगा ने ही ये भी दावा किया कि जज शेखर को पद से हटाने में कांग्रेस। सपा डीएमके और टीएमसी का भी समर्थन मिल रहा है। इसी बात से समझ सकते हैं कि एक जज ने हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए दो शब्द क्या बोल दिये पूरा विपक्ष उन्हें कुर्सी से ही हटाने में जुट गया है। खुद ओवैसी ने एक ट्वीट में लिखा।"VHP पर कई बार प्रतिबंध लगाया गया, यह आरएसएस से जुड़ा एक ऐसा संगठन जिस पर वल्लभभाई पटेल ने ‘घृणा और हिंसा की ताकत’ होने के कारण प्रतिबंध लगाया था, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक हाईकोर्ट के जज ने ऐसे संगठन के सम्मेलन में भाग लिया, इस 'भाषण' का आसानी से खंडन किया जा सकता है, लेकिन माननीय जज को यह याद दिलाना ज्यादा अहम है कि भारत का संविधान न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता की अपेक्षा करता है"

जज के विरोध में उतरे ओवैसी जैसे लोगों पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुरी तरह से भड़क गये। और मुंबई में विश्व हिंदू आर्थिक मंच पर ही जज शेखर कुमार यादव के विरोधियों की बखिया उधेड़ते हुए कहा।" दुनिया के देशों में बहुसंख्यकों के भावनाओं का सम्मान हर हाल में होता है। तो भारत में बहुसंख्यकों की भावनाओं की चर्चा करना कौन सा अपराध हो गया"

बात यहीं खत्म नहीं हुई। हाथ में संविधान की किताब लेकर घूमने वाले कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को भी लताड़ने में सीएम योगी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो वहीं देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की वकालत करते हुए कट्टरपंथी मौलानाओं को भी समझा दिया कि भारत तो कह रहा है यूसीसी लागू करके बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का भेद खत्म होना चाहिए लेकिन ये लोग धौंस देंगे। क्योंकि संविधान का गला घोंट कर व्यवस्था चलाने की इनकी आदत है। ऐसे लोगों को एक्सपोज करने की जरूरत है।

हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव ने भारत के बहुसंख्यकों की बात की। तो अभिव्यक्ति की आजादी की वकालत करने वाले लोग उन्हीं को कुर्सी से हटाने के लिए महाभियोग लाने में जुट गये। शुक्रवार को 55 विपक्षी सांसदों ने जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग करते हुए राज्यसभा में नोटिस दाखिल किया। राज्य सभा सांसद कपिल सिब्बल और कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा के नेतृत्व में सांसदों ने शुक्रवार को राज्यसभा महासचिव को महाभियोग का नोटिस भी सौंप दिया। जिस पर करीब 55 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। इस प्रस्ताव पर संसद के शीतकालीन सत्र के खत्म होने से पहले चर्चा होने की उम्मीद है। यानि एक तरफ जहां जज शेखर यादव को हटाने की पूरी तैयारी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी उनके साथ खड़े हो गये। और जज के एक एक बयान का जिस तरह से पूरा समर्थन करते हुए देश में यूसीसी लागू करने की बात कही है ।