विपक्ष पर बरसे किरेन रिजिजू, कहा -'मुसलमानों को डराने का काम आप कर रहे हम नहीं'

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के इन आरोपों को खारिज कर दिया है कि सरकार अल्पसंख्यकों को डराने के लिए यह विधेयक लाई है।

लोकसभा के बाद वक्फ संशोधन विधेयक गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया गया।इस दौरान ऊपरी सदन में भी विपक्ष के सांसदों ने इस बिल का जमकर विरोध किया। बिल पर सदन में करीब 11 घंटे से भी ज़्यादा चली बहस के बाद इसे राज्यसभा में पारित किया गया। बिल के समर्थन में 128 जबकि विरोध में 95 वोट पड़े। चर्चा के दौरान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के इन आरोपों को खारिज कर दिया है कि सरकार अल्पसंख्यकों को डराने के लिए यह विधेयक लाई है। राज्यसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर गुरुवार को हुई लंबी चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमानों को डराने और गुमराह करने का काम विपक्ष कर रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि विधेयक से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा।

Delhi: Union Minister Kiren Rijiju says, "...Today, the opposition repeatedly questioned why we, in the BJP and NDA, talk about Muslims. Do you believe that because the country elected a government under Prime Minister Modi’s leadership, we should not work for the welfare of… pic.twitter.com/vESQQ5MoMa
— IANS (@ians_india) April 3, 2025

विपक्ष के आरोप पर मंत्री का जवाब

विपक्षी सांसदों से मुसलमानों को गुमराह न करने की अपील करते हुए किरेन रिजिजू ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया है, वह बहुत सोच-समझकर किया है। वे (विपक्षी सदस्य) बार-बार कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को डरा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम नहीं, बल्कि आप मुसलमानों को डराने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने कहा था कि सीएए पारित होने के बाद मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप इस बिल को लेकर मुसलमानों को गुमराह नहीं कीजिए।"

Delhi: Union Minister Kiren Rijiju says, "...Let me clarify again—there is no interference in Waqf properties, nor can there be in any religious institution. Whether it is Kashi Vishwanath, Tirupati, a church, Delhi’s Nizamuddin Dargah, or Jama Masjid, no interference is being… pic.twitter.com/oDIEflr2sT
— IANS (@ians_india) April 3, 2025

बिल के ड्राफ़्टिंग के समय सबसे ली गई थी राय

मंत्री ने कहा कि जब यह बिल ड्राफ्ट हुआ तो उसमें सभी के सुझाव को ध्यान में रखा गया। वक्फ बिल के मूल ड्राफ्ट और मौजूदा ड्राफ्ट को देखें तो उसमें हमने कई बदलाव किए हैं। ये बदलाव सबके सुझाव से ही हुए हैं। जेपीसी में ज्यादातर लोगों के सुझाव स्वीकार हुए हैं। सारे सुझाव स्वीकार नहीं हो सकते। जेपीसी में शामिल दलों के सांसदों ने आरोप लगाया कि उनके सुझाव को नहीं सुना गया। लेकिन ऐसी स्थिति में हमने बहुमत से फैसला किया। लोकतंत्र में ऐसा ही होता है। मंत्री ने कहा कि वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में तीन से ज्यादा गैर-मुस्लिम नहीं होंगे, इसका प्रावधान किया गया है, ताकि मुसलमानों के हितों के साथ समझौता न हो। साथ ही उन्होंने कहा कि जेपीसी में विपक्ष की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए इसे पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया गया है।

Delhi: Union Minister Kiren Rijiju says, "...When detailed portal filings were discussed, you requested an extension, and we accepted it. Similarly, you sought an extension for enforcing unregistered Waqf properties beyond six months, and we agreed..."

(Video Courtesy: Sansad… pic.twitter.com/M7CuLv1Pgi
— IANS (@ians_india) April 3, 2025

JPC के सुझाव पर दिया गया ज़ोर

मंत्री ने आगे कहा कि हर जिले में जो भी जमीनी विवाद होता है, उसे कलेक्टर देखता है। आपको वक्फ में कलेक्टर को रखने पर आपत्ति थी, इसलिए हमने उससे ऊपर के अफसर को रखा है। वे बार-बार बोलते हैं कि मुसलमानों के बारे में भाजपा क्यों चिंता करती है। लोगों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, तो क्या उन्हें मुसलमानों की चिंता नहीं करनी चाहिए? उन्होंने कहा, "हमने बार-बार कहा कि वक्फ संपत्ति में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। विपक्ष ने बहुत से मंदिरों की बात की है। वहां की काउंसिल में गैर-धार्मिक व्यक्ति सदस्य नहीं होता है। वक्फ बोर्ड का कोई विवाद हिंदू-मुस्लिम के बीच होगा, तो उसे कैसे निपटाया जाएगा?"

Delhi: Union Minister Kiren Rijiju says, "From the initial draft of the Waqf Amendment Bill to the final version being passed today, several changes have been made based on discussions and suggestions. If we didn’t listen, these changes wouldn’t have been incorporated..."… pic.twitter.com/LBB1kD2Kn6

— IANS (@ians_india) April 3, 2025 >

रिजिजू ने कहा, "आप कहते हैं कि मुसलमानों में बहुत गरीबी है और गरीबों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। आजादी के बाद कांग्रेस दशकों तक सरकार में थी। तो ऐसे में कांग्रेस ने इसके लिए काम क्यों नहीं किया? अब हमें गरीबों के बारे में सोचना पड़ रहा है। हमने बार-बार कहा है कि वक्फ की संपत्ति में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। अगर हिंदू और मुसलमान के बीच वक्फ की जमीन को लेकर विवाद होता है, तो उसका निर्णय कैसे होगा?"