1 अप्रैल से बदल जाएगा पेंशन सिस्टम! जानें नई Unified Pension Scheme के फायदे

सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है! 1 अप्रैल 2025 से Unified Pension Scheme (UPS) लागू होने जा रही है, जो पुराने पेंशन सिस्टम की तरह गारंटीड पेंशन देने का वादा करती है। अब कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू होने जा रही है, जिससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। इस योजना को विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए बनाया गया है जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत मिलने वाली अस्थिर पेंशन से असंतुष्ट थे और पुरानी गारंटीड पेंशन योजना की मांग कर रहे थे। यह योजना सरकारी कर्मचारियों को एक सुरक्षित और स्थिर पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की जा रही है।

NPS और UPS में क्या अंतर है?

वर्तमान में लागू NPS में गारंटीड पेंशन का प्रावधान नहीं है, बल्कि यह शेयर बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। इसमें कर्मचारियों की मासिक कटौती और सरकार के योगदान से एक पेंशन फंड तैयार होता है, जिसका रिटर्न बाजार के अनुसार तय होता है। इसके विपरीत, UPS के तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% तक गारंटीड पेंशन दी जाएगी। यह एक निश्चित पेंशन योजना होगी, जिससे कर्मचारियों को भविष्य में वित्तीय सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। हालांकि, यह योजना सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होगी, बल्कि केवल योग्य कर्मचारियों को ही इसका लाभ मिलेगा।

किन कर्मचारियों को मिलेगा UPS का लाभ?

यूनिफाइड पेंशन योजना का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं। न्यूनतम 10 वर्षों की सरकारी सेवा पूरी कर चुके हों और नियमित सेवानिवृत्ति के पात्र हों। FR 56 के तहत सरकार द्वारा जबरन रिटायर किए गए (Compulsory Retirement) कर्मचारी भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। अगर कोई कर्मचारी 25 वर्षों की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary Retirement) लेता है, तो उसे पेंशन की सुविधा मिलेगी। यदि कोई कर्मचारी 25 वर्ष से अधिक सेवा करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है, तो उसे उसी उम्र से पेंशन मिलेगी, जिस पर वह सामान्य सेवानिवृत्ति प्राप्त करता।

कैसे मिलेगी 50% गारंटीड पेंशन?

सरकार ने इस योजना को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि योग्य सरकारी कर्मचारी अपने अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% तक पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकें। लेकिन यह सुविधा केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगी जिन्होंने कम से कम 25 वर्ष की योग्यता सेवा पूरी की है। सरकार द्वारा 24 जनवरी 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार 25 वर्ष या उससे अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। 10 से 25 वर्ष के बीच सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को अनुपातिक पेंशन मिलेगी। यानी जितने साल की सेवा होगी, उसी अनुपात में पेंशन दी जाएगी। 10 वर्ष से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन की गारंटी दी जाएगी।

क्यों लागू की गई यह योजना?

पिछले कुछ वर्षों में सरकारी कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की मांग की थी। उनका कहना था कि NPS में कोई गारंटीड पेंशन नहीं है, जिससे रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। UPS इस समस्या का समाधान करने के लिए लाई गई है, ताकि कर्मचारियों को एक स्थिर पेंशन प्राप्त हो सके और उन्हें भविष्य की अनिश्चितता का सामना न करना पड़े।

यह योजना सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगी, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। केवल नियमित सरकारी कर्मचारी ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, संविदा (Contract) पर कार्यरत कर्मचारियों को इससे बाहर रखा गया है। यदि कोई कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्रवाई या भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया जाता है, तो उसे पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। UPS लागू होने के बाद भी मौजूदा कर्मचारियों को NPS से UPS में शिफ्ट होने का विकल्प दिया जा सकता है।

क्या पुरानी पेंशन योजना (OPS) की होगी वापसी?

UPS को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का संशोधित रूप कहा जा सकता है, लेकिन यह पूरी तरह OPS नहीं है। OPS में कर्मचारियों को उनकी अंतिम बेसिक सैलरी के 50% की पेंशन दी जाती थी और यह पूरी तरह गारंटीड होती थी। UPS भी इसी दिशा में एक कदम है, लेकिन इसमें योग्यता सेवा की शर्तें जोड़ दी गई हैं, जिससे यह पूरी तरह OPS से अलग हो जाती है।

सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने इस योजना का स्वागत किया है और इसे एक सकारात्मक कदम बताया है। हालांकि, कुछ कर्मचारियों का मानना है कि इसे पूरी तरह पुरानी पेंशन योजना की तरह लागू किया जाना चाहिए। वहीं, विशेषज्ञों का कहना है कि यह योजना सरकार की वित्तीय स्थिरता को बनाए रखते हुए कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी देने का एक सही तरीका है।

यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) सरकारी कर्मचारियों के लिए भविष्य की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना उन कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन प्रदान करेगी जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की है। UPS नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) की अनिश्चितताओं को दूर करते हुए एक स्थिर पेंशन प्रदान करने का वादा करती है। हालांकि, यह पूरी तरह पुरानी पेंशन योजना की जगह नहीं ले रही है, लेकिन यह सरकार और कर्मचारियों के बीच संतुलन बनाने का एक प्रयास है।