Dhami के जिस फैसले से कट्टरपंथियों में मची भगदड़ उस पर Amit Shah ने क्या कहा?

UCC पर गृहमंत्री Amit Shah के बयान के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कर दिया ऐसा ऐलान जिससे कट्टरपंथी मुसलानों में मच जाएगी भगदड़ !

देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने कभी संकल्प लिया था। वो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाएगी। और आज भव्य राम मंदिर बन कर तैयार हो गया। सत्ता में आने पर कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाएंगे। और एक झटके में कश्मीर से 370 भी हटा दिया। तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाने का वादा किया। मोदी राज में कानून भी बन गया। और अब लगता है एक और संकल्प पूरा होने का वक्त आ गया है। बस इंतजार है अबकी बार चार सौ पार सीटों के साथ सत्ता में आने का।

दरअसल बीजेपी ने जहां राम मंदिर निर्माण। अनुच्छेद 370। तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाने जैसे वादों को तो पूरा कर दिया। लेकिन पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का संकल्प अभी भी अधूरा है। जिसे लगता है बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने पर पूरा कर सकती है। क्योंकि इस बार के संकल्प पत्र में भी बीजेपी ने देश की जनता से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया है। और जब बीजेपी कोई वादा करती है तो उसे पूरा करके ही दम लेती है.. यही वजह है कि देश के गृहमंत्री अमित शाह जब एबीपी न्यूज को इंटरव्यू देने आए तो पत्रकार दिबांग ने उनसे पूछ लिया कि। क्या मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद अगले 100 दिनों के अंदर यूसीसी लाया जाएगा ?

पत्रकार दिबांग के सवाल पर गृहमंत्री अमित शाह ने सबसे पहले किसी राज्य का नाम लिया। तो वो हो उत्तराखंड का। जहां धामी सरकार ने अपने राज्य में बीजेपी का संकल्प पूरा करते हूए यूसीसी लागू किया। धामी सरकार के इस फैसले का जिक्र करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा: "UCC एक बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म है जिससे इतने बड़े विविधता वाले समाज पर इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है, अभी उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने यूसीसी का कानून बनाया है, स्वाभाविक रूप से इसका सोशल, पॉलिटिकल और लीगल स्क्रूटनी होगी और तीनों जगह राजनीतिक बहस भी जरूरी है, सामाजिक बहस भी जरूरी है और कानूनी बहस भी जरूरी है, ये तीनों बहस पूरी होने के बाद जो सत्य निकलेगा, कानून में कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी तो भी इस पर सोचा जा सकता है या तो ये तय होगा कि कानून ठीक ही है तो स्वाभाविक रूप से हम चाहते हैं UCC देश भर में लागू हो।"

गृहमंत्री अमित शाह ने देश के दूसरे राज्यों की सरकारों से भी अपने यहां यूसीसी लागू करने की अपील करते हुए कहा कि, "सबसे पहले अलग-अलग सामाजिक संरचना वाले राज्य सरकारों को UCC लागू करना चाहिए उसके बाद पूरे देश में लागू करना चाहिए लेकिन हमने अपने संकल्प पत्र में लक्ष्य रखा है कि पूरे देश में UCC लागू करने की कोशिश करेंगे और ये 1950 से हम कह रहे हैं क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने हम पर ये जिम्मेदारी डाली है, ये देश पंथ निरपेक्ष है और पंथ निरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर कानून नहीं चल सकता, जो लोग UCC का विरोध कर रहे हैं वो मुस्लिम पर्सनल लॉ को भी आधा-अधूरा किया है, क्रिमिनल लॉ में क्यों पर्सनल लॉ नहीं ले आए, क्रिमिनल लॉ लाए तो चोरी करने वालों के हाथ काटने पड़ेंगे, बलात्कार करने वालों को पत्थर से मार देना पड़ेगा, इसलिये अब समय आ गया है कि UCC लागू किया जाए ।"

गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड सरकार के यूसीसी लागू करने के फैसले का जिक्र करते हुए दूसरे राज्यों को भी अपने यहां यूसीसी लागू करने की सलाह दी। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी एक बार फिर देश वासियों को यूसीसी लागू करने की याद दिलाते हुए ऐलान कर दिया कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित कर दिया गया है, 'समान नागरिक संहिता' प्रत्येक धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लोगों को समान अधिकार प्रदान करने की गारंटी है, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल में भाजपा सरकार सम्पूर्ण देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का कार्य करेगी।"

अपने राज्य में यूसीसी लागू करके इतिहास रचने वाले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस ट्वीट के साथ ही इस बात पर भी मुहर लगा दी कि तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आने पर मोदी सरकार पूरे देश में यूसीसी लागू करेगी। यानि जो लोग अभी तक उत्तराखंड में ही यूसीसी लागू होने पर छाती पीट रहे थे। मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने पर उन्हें और बड़ा सदमा लग सकता है। वैसे आपको क्या लगता है। क्या तीसरी बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार को पूरे देश में यूसीसी लागू कर देना चाहिए। अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।