Kadak Baat: जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, दो बड़े अधिकारियों पर गिरी गाज

चुनाव से पहले मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में बड़ा एक्शन लिया है. BSF के दो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है।

Kadak Baat : जम्मू कश्मीर में कभी भी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है।चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। लेकिन उससे पहले मोदी सरकार ने जो एक्शन लिया है। पूरे घाटी में हड़कंप मच गया है क्योंकि ये एक्शन आतंक की कमर तोड़ने के लिए किया गया है। दरअसल बीते दिनों से जम्मू कश्मीर में आतंक की घटनाएं बढ़ रही है। जिसको देखते हुए मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से दो बड़े अधिकारियों पर एक्शन लिया है।इतना ही नहीं BSF के डीजी नितिन अग्रवाल और स्पेशल डीजी वाई बी खुरानिया तो हटा दिया है।

जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार का बड़ा एक्शन

तो दोनों अधिकारियों पर ये एक्शन इसलिए लिया गया है क्योंकि दोनों जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ रोकने में नाकाम रहे हैं। पिछले कई सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब दो बड़े अधिकारियों को इस तरीके से हटाया गया है, जो किसी अर्ध सैनिक बलो को लीड कर रहे थे। अब ऐसे में जल्द ही नए अधिकारियों की यहां नियुक्ति हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक पिछले एक महीने में इन दोनों अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर अंतरराष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रौल का दौरा किया था। जो पाकिस्तान से सटी थी। और कई अहम बैठकों में इन अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा पंजाब सेक्टर से लगातार हो रही आतंकी घुसपैठ को प्रभावशाली ढंग से कंट्रोल न कर पाना इस सबसे बड़े एक्शन की वजह है. मोदी सरकार के इस बड़े एक्शन ने विपक्षियों को भी हिलाकर रख दिया है। क्योंकि शासन से लेकर प्रशासन स्तर पर मोदी घाटी में जो बदलाव कर रहे हैं। उससे जल्द कुछ बड़ा होने से संकेत मिल रहे हैं. सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक्शन ऐसे समय पर लिया गया है। जब राज्य में जल्द ही चुनाव की घोषणा हो सकती है और आतंकी हमले एक बड़ा खतरा बने हुए थे। ऐसे में आतंक पर नकेल कसने का जो प्लान सेट किया गया है। उससे जल्द ही धमाकेदार तस्वीर देखने को मिल सकती है।

पिछले महीने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई थी
देश के खिलाफ साजिश रचने और आतंकियों की ममद करने वाले चार कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था
जिसमें एक्शन हुआ उनमें दो कांस्टेबल, दो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग का कर्मचारी शामिल थे
इन चारों पर आतंकवादी संगठनों से संबंध करने का आरोप था.
आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के साथ ऐसे करीब 50 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी खत्म कर दी गई है
इन सभी लोगों पर आतंकवादी संगठनों और पाकिस्तान की ISI के लिए काम करने का आरोप लगा था

मोदी सरकार आतंकवाद और आतंक को सपोर्ट करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही हैं। इसी का नतीजा है कि जो भी लापरवाही दिखा रहा है। उसे नापा जा रहा है फिर चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी. अफसर या नेता क्यों ना हो। क्योंकि पीएम मोदी जम्मू कश्मीर को लेकर बेहद सख्त है। और वो किसी भी कीमत में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे।