हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की बढ़ती शक्ति, चीन को कैसे देगा टक्कर?

हिंद-प्रशांत क्षेत्र एक विशाल समुद्री इलाका है, जो भारत के पश्चिम से लेकर ऑस्ट्रेलिया और जापान तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र भारत के व्यापार, सुरक्षा और भू-राजनीतिक रणनीतियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि देश का 95% व्यापार इसी मार्ग से गुजरता है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific) आज की वैश्विक राजनीति, व्यापार और सुरक्षा रणनीतियों का केंद्र बन चुका है। यह क्षेत्र भारत के पश्चिमी समुद्री तट से लेकर ऑस्ट्रेलिया और जापान तक फैला हुआ है, जो व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान समय में यह इलाका सिर्फ भूगोल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक शक्ति, सैन्य रणनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक अहम केंद्र बन गया है।

हिंद-प्रशांत इलाका, कितना बड़ा और महत्वपूर्ण?

हिंद-प्रशांत इलाका एक विशाल समुद्री क्षेत्र है, जिसमें हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का बड़ा भाग शामिल होता है। यह इलाका एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के कुछ हिस्सों तक फैला है, जिससे यह दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्गों में से एक बन जाता है। खासतौर पर भारत के लिए यह क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि देश का लगभग 95% व्यापार इसी मार्ग से होकर गुजरता है।

इस क्षेत्र में भारत के कई प्रमुख समुद्री पड़ोसी आते हैं, जैसे चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और अमेरिका। इसलिए, इस इलाके की स्थिरता भारत के व्यापार और रणनीतिक सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है।

हिंद-प्रशांत क्यों बना वैश्विक शक्तियों का केंद्र?

हाल के वर्षों में हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर दुनिया की महाशक्तियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी गई है। चीन की बढ़ती समुद्री ताकत और अमेरिका के नेतृत्व वाले गठजोड़ के कारण यह इलाका अब एक भू-राजनीतिक युद्धक्षेत्र बन चुका है। चीन ने अपनी ‘बेल्ट एंड रोड’ पहल के तहत हिंद महासागर में कई रणनीतिक बंदरगाह विकसित किए हैं, जिससे वह क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। दूसरी ओर, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश चीन की बढ़ती ताकत को संतुलित करने के लिए ‘क्वाड’ (Quad) गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं।

भारत के लिए हिंद-प्रशांत की अहमियत

भारत के लिए हिंद-प्रशांत सिर्फ एक समुद्री इलाका नहीं, बल्कि उसकी आर्थिक और रणनीतिक मजबूती का आधार भी है। इस क्षेत्र की अहमियत को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है:

1. व्यापार और अर्थव्यवस्था

भारत के कुल व्यापार का लगभग 95% भाग समुद्री मार्ग से गुजरता है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र इसका सबसे अहम हिस्सा है। यह इलाका भारत को दुनिया के बड़े बाजारों—जैसे अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशियन देशों—से जोड़ता है।

2. रणनीतिक सुरक्षा

हिंद-प्रशांत इलाका भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है। चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है, जिससे भारत को भी अपने नौसेना बल को मजबूत करना पड़ा है। भारतीय नौसेना ‘मालाबार अभ्यास’ जैसे सैन्य अभ्यासों के जरिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी भागीदारी को बढ़ा रही है, जिससे इस इलाके में शक्ति संतुलन बना रहे।

3. ब्लू इकॉनमी और समुद्री संसाधन

हिंद-प्रशांत क्षेत्र भारत के लिए समुद्री संसाधनों का बड़ा स्रोत है। मछली पकड़ने, समुद्री खनिजों और गहरे समुद्री ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावनाएं इस क्षेत्र में मौजूद हैं। भारत इस क्षेत्र में ‘सागर’ (Security and Growth for All in the Region) नामक नीति के तहत अपने व्यापारिक और सामरिक हितों को बढ़ा रहा है।

चीन और अमेरिका के बीच शक्ति संघर्ष

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ रणनीति के तहत इस क्षेत्र में अपने नौसैनिक अड्डे बना रहा है, जिससे वह इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। दूसरी ओर, अमेरिका हिंद-प्रशांत को ‘फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक’ बनाने पर जोर दे रहा है, ताकि किसी भी देश की एकतरफा दादागीरी न चले।

भारत भी इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों का हिस्सा बन चुका है। हाल ही में AUKUS (ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका का सैन्य गठबंधन) और क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का गठबंधन) ने इस इलाके में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर कड़ा रुख अपनाया है।

भविष्य में भारत की भूमिका क्या होगी?

भारत ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी भूमिका को लेकर स्पष्ट नीति अपनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है कि यह इलाका सिर्फ व्यापारिक गतिविधियों के लिए नहीं, बल्कि ‘साझा सुरक्षा और विकास’ के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत ने इस क्षेत्र में अपनी नौसेना को मजबूत करने, पड़ोसी देशों के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने और सागर नीति के तहत छोटे देशों की मदद करने पर जोर दिया है। इसके अलावा, भारत हिंद महासागर में चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी का जवाब देने के लिए अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में अपने नौसेना अड्डों को मजबूत कर रहा है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र भारत के लिए व्यापार, सुरक्षा और भू-राजनीतिक रणनीतियों का अहम केंद्र बन चुका है। चीन की बढ़ती गतिविधियों और अमेरिका के नेतृत्व में बने गठबंधनों के बीच भारत को अपनी समुद्री रणनीति को और मजबूत करना होगा। इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका न केवल उसकी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाएगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी स्थिति को भी और अधिक सशक्त बनाएगी।

अब सवाल यह उठता है कि आने वाले वर्षों में भारत इस इलाके में अपनी पकड़ को कैसे और मजबूत करेगा? क्या चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव में भारत एक संतुलित भूमिका निभा पाएगा? यह देखना बेहद दिलचस्प होगा।