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दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने नकली आधार कार्ड मामले को लेकर दिल्ली सरकार पर साधा निशाना

दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, “क्या ये लोग असली भारतीय नागरिक हैं, या फिर रोहिंग्या या बांग्लादेशी हैं जो इन दस्तावेजों के जरिये अपना नाम बदलकर यहां रहने का प्रयास कर रहे हैं? यह एक गंभीर मुद्दा है और इसे हल करने के लिए एक गहरी जांच की आवश्यकता है।”
दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने नकली आधार कार्ड मामले को लेकर दिल्ली सरकार पर साधा निशाना
दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बुधवार को नकली आधार कार्ड मामले को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह गंभीर समस्या उभरकर सामने आ रही है, जिसमें नकली आधार कार्ड और जाति प्रमाणपत्र बनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा, “यह सब अरविंद केजरीवाल के नगीना विधायक और उनके समर्थकों के द्वारा हो रहा है। द्वारका सेक्टर 22 और 23 के इलाकों में इन मामलों की पुष्टि हुई है, इन मशीनों से आधार कार्ड तैयार किए जाते थे और यह प्रक्रिया लगातार चल रही थी।”

उन्होंने आगे कहा, “यह बात तब सामने आई जब लोकसभा चुनाव के दौरान शिकायत की गई थी कि यहां कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो इन मशीनों को हटा दिया गया। लेकिन, इस दौरान कई दस्तावेज तैयार किए गए थे जो बेहद चौंकाने वाले हैं। हमें अब तक आठ मामलों की जानकारी मिली है। लेकिन, इसके अलावा हजारों मामले ऐसे हैं, जो हमारी निगाहों में हैं। यह तो केवल एक जिले का मामला है, लेकिन आप सोचिए दिल्ली के बाकी जिलों में क्या स्थिति होगी। जहां तक नकली आधार कार्ड और जाति प्रमाणपत्रों की बात है, तो यह सवाल उठता है कि किन लोगों को इन दस्तावेजों के जरिए लाभ पहुंचाया जा रहा है।”

यह एक गंभीर मुद्दा और इसे हल करने के लिए एक गहरी जांच की आवश्यकता : वीरेंद्र सचदेवा


उन्होंने कहा, “क्या ये लोग असली भारतीय नागरिक हैं, या फिर रोहिंग्या या बांग्लादेशी हैं जो इन दस्तावेजों के जरिये अपना नाम बदलकर यहां रहने का प्रयास कर रहे हैं? यह एक गंभीर मुद्दा है और इसे हल करने के लिए एक गहरी जांच की आवश्यकता है।”

उन्होंने आगे कहा, “हमारी ओर से इन मामलों को लेकर लगातार शिकायतें की जा रही हैं। लेकिन, ऐसे घपले के लगातार होते रहने से यह स्पष्ट होता है कि इन दस्तावेजों के अवैध निर्माण के कारण दिल्ली में असामाजिक तत्वों को फायदा हो रहा है। इन सब के पीछे का मकसद सिर्फ चुनावी लाभ उठाना और अवैध तरीके से सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करना है, जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक बड़ा खतरा है।”

Input: IANS
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