धामी सरकार ने पेश किया 101175 करोड़ का GYAN आधारित बजट

उत्तराखंड के देहरादून स्थित विधानसभा में आज पुष्कर सिंह धामी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर दिया है. वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल वित्तीय वर्ष 2025-26 का 1,01,175.33 करोड़ (1 लाख 1 हजार 175 करोड़) का बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने कहा कि सात बिंदुओं पर केंद्रित उत्तराखंड का बजट है.

उत्तराखंड की धामी सरकार ने 20 फरवरी को राज्य का बजट पेश किया, इस बजट को पिछले बजट के मुकाबले करीब 11 फीसदी बढ़ाया गया है, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल का ये चौदहवां बजट पेश किया है। लेकिन इसमें खास बात ये है कि इस बजट को GYAN पर आधारित बनाया गया है, मतलब…

G-गरीब .Y-युवा . A-अन्नदाता .N-महिला

इस थीम पर शायद ही देश में पहले कोई बजट बनाया गया हो। धामी सरकार में वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने एक लाख एक हजार 175 करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट के माध्यम से उत्तराखंड को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई है। उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस बजट में कुछ नई पहल भी की गई है, जैसे इसमें रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना, प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों का संचालन, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, होमगार्ड कल्याण कोष का गठन, पुलिस कर्मियों के प्रोत्साहन के लिए रिवॉल्विंग फंड की स्थापना जैसी कई नई पहल शामिल हैं। उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प है, वह विकल्प रहित है।

इस बजट पर अगर गौर करें तो सबसे ज्यादा शिक्षा, खेल, और युवा कल्याण को 6,417 करोड़ 48 लाख 6 हजार रुपए दिया गया है। विभागों को हिसाब से अगर देखें तो:

राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के लिए 710 करोड़ 96 लाख 6 हजार रुपए का बजट
पुलिस एवं जेल के लिए 20 करोड़ 23 लाख 85 हजार रुपए का बजट
शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण के लिए 6,417 करोड़ 48 लाख 6 हजार रुपए का बजट
चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के लिए 1,954 करोड़ 65 लाख 38 हजार का बजट
सूचना विभाग के लिए 450 करोड़ रुपए का बजट
कल्याण योजनाओं के लिए 1,459 करोड़ 19 लाख 41 हजार रुपए का बजट
कृषि एवं अनुसंधान के लिए 248 करोड़ 24 लाख 59 हजार रुपए का बजट
ऊर्जा के लिए 158 करोड़ 70 हजार रुपए का बजट
पर्यटन के लिए 236 करोड़ 68 लाख 2 हजार रुपए का बजट

इसके अलावा धामी सरकार ने भू-कानून पर भी खासा जोर दिया है, क्योंकि बाहरी व्यक्तियों ने देवभूमि की डेमोग्राफी को जिस तरीके से बदल कर रखा है, उससे उत्तराखंड के लोगों में अलग चिंता है।

इसके अलावा गरीबों को भी खास ध्यान में रखते हुए बजट में:

फ्री गैस सिलेंडर के लिए 54 करोड़ रुपए का बजट
खाद्यान योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट
पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 390 करोड़ रुपए का बजट
राज्य आंदोलनकारियों के कल्याण और कॉर्पस फंड के लिए 44 करोड़ रुपए का बजट
विभिन्न विभागों की योजनाओं में सब्सिडी के लिए 679 करोड़ का बजट

इस बजट को लेकर कहा ये भी जा रहा है कि इस बजट को बढ़ाने का कारण ये भी है कि उत्तराखंड का बजट इस बार 2,585 करोड़ के सरप्लस में रहा है, मतलब बजट को पूरा करने के लिए या लोगों के उत्थान के लिए राज्य को कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में देश में कई ऐसे राज्य हैं जो कर्ज लेकर अपनी सरकारों को चला रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कहा जाता है नेक नीयत मंजिल आसान। तो धामी सरकार ने जिस नई थीम पर ये बजट पेश किया है, उस पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।