राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर फूटा सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा, कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार

देश की राजधानी दिल्ली के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बीते कई दिनों से  प्रदूषण की चपेट में चल रही दिल्ली के मुद्दे पर कोर्ट में सुनवाई हुई है। जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा दिल्ली सरकार पर फूटा है। कोर्ट का कहना है कि वह दिल्ली सरकार के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। हमारी तरफ से युवा वकीलों को नियुक्त किया जाएगा। जो दिल्ली के एंट्री प्वाइंट्स पर जाकर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और उन्हें कोर्ट में सौंपा जाएगा। 

राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार  

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम दिल्ली सरकार के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। सरकार यह बता पाने में विफल रही कि उसके कितने अधिकारी कहां-कहां और किन-किन पॉइंट्स पर मौजूद है। दिल्ली में कुल 113 एंट्री पॉइंट है। जिसकी जानकारी एमिकस क्यूरी द्वारा दिए गए हैं। लेकिन इनमें सिर्फ 13 पॉइंट्स पर कैमरे लगे हुए हैं। बाकी पॉइंट्स से ट्रक घुस रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें कई वीडियो देखने को मिली है। जहां दिल्ली में ट्रक ड्राइवरों द्वारा रिश्वत देकर बिना किसी रोक-टोक के अंदर आने की इजाजत दी जा रही है। हम दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को आदेश दे रहे हैं कि सभी 113 एंट्री पॉइंट पर कैमरे लगाए जाए। दिल्ली लीगल सर्विस ऑथोरिटी पैरा लीगल वॉलंटियर्स को भी निगरानी के लिए नियुक्त करे। हमें ऐसा लग रहा है कि जिन 13 पॉइंट्स पर कैमरे लगाए गए हैं। सिर्फ उन्हीं की जांच हो रही है। 

सभी 113 एंट्री पॉइंट्स पर चेकिंग पॉइंट बनाई जाए - सुप्रीम कोर्ट 

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस सभी 113 एंट्री पॉइंटस पर कैमरे लगाए। साथ ही इन सभी जगहों पर चेकिंग पॉइंटस भी बनाएं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर 13 वकीलों ने कोर्ट कमिश्नर के रूप में काम करने पर अपनी सहमति जताई है। इन सभी कमिश्नरों को दिल्ली के एंट्री प्वाइंट्स के दौरे को लेकर सुरक्षा प्रदान की जाए। इस टीम की अगुवाई आदित्य प्रसाद करेंगे। 13 कोर्ट कमिश्नर नियुक्त वकीलों के साथ अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेंगे। जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी।

दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए बयान पर कोर्ट का जवाब 

दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी ट्रकों को रोक रहे हैं। जिस पर कोर्ट ने अपना जवाब देते हुए कहा कि " रिकॉर्ड से यह साफ नहीं हो पाया है कि कितने चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। दिल्ली में प्रदूषण के बिगड़ते हालात स्टेज 4 में पहुंच गए हैं। जिसको लेकर नियम यही है कि आवश्यक चीजों को लेकर आ रहे ट्रकों को ही आने की इजाजत दी जाए। बाकी अन्य को रोका जाए। हमारे द्वारा युवा वकीलों की नियुक्ति होगी। जो सभी एंट्री प्वाइंट्स पर जाकर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। सीसीटीवी फुटेज की भी निगरानी होगी। 

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से स्कूल-कॉलेज हुए बंद 

दिल्ली में खराब वायु गुणवत्ता और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सभी स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। बच्चों के सभी तरह की क्लासेस ऑनलाइन चल रहे हैं। कोर्ट के द्वारा Grap-4 लागू है। कई गरीब अभिभावकों ने स्कूल बंद होने को लेकर परेशानी की शिकायत की है। हालांकि दिल्ली में उत्पन्न हुई खराब स्थिति में थोड़ी सुधार हुई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को करेगी।