Ek Parivaar Ek Nokri Yojana: योगी सरकार के इस फैसले से ख़ुशी से झूम उठें युवा, जानें क्या है शानदार वजह?

Ek Parivaar Ek Nokri Yojana: भारत में बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ही एहम है। बहुत से लोग काबिल होते हुए भी दर दर की ठोकरें खा रहे है। इसको लेकर सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार भी योजनाएं लेकर आई है। इस योजना से हर घर नौकरी देने का मिशन शुरू किया है। योगी सरकार ने ठान लिया है की बेरोगारी के दर को खत्म करेंगे।वहीं इस योजना का नाम है 'एक परिवार एक नौकरी योजना' है। इस मिशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश में हर घर को रोजगार से जोड़ने के लिए एक कार्ड बनाया जा रहा है। ताकि उत्तर प्रदेश में कितने बेरोजगार लोग है उनके परसेंट के बारे में पता चल सके। वहीं इस योजना के तहत रोजगार संगम नाम से एक पोर्टल भी जारी किया गया है। उसपर हर बेरोजगार लोगो को रजिट्रेशन करने के लिए कहा है। ताकि सरकार उन बेरोजगार युवाओं को उनके काबिलियत के हिसाब से नौकरी मिल सके।आइए जानते है इस खबर को विस्तार से....

योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम (Ek Parivaar Ek Nokri Yojana)

योगी सरकार ने इस योजना से बेरोजगारी को खत्म करने का निर्णय लिया है।सभी काबिल युवाओं को नौकरी देने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत, ऐसे परिवार जिनमे एक भी सदस्य को नौकरी नहीं मिली है , उनके एक सदस्य को सरकारी नौकरी से जोड़ने की तैयारी है। वहीं इसके लिए परिवार कार्ड बनाये जा रहे है।  यही नहीं इसको खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैंडल कर रहे है। इस योजना को शुरू करने के पीछे सिर्फ एक ही मंशा है की बेरोजगार युवाओं को दर दर की ठोकरे न खानी पड़े।  इसलिए इस योजना की शुरुआत हुई है। वहीं इस योजना को उत्तर प्रदेश के बाद सिक्कम ने भी योजना की शुरुआत की है। 

सुधर जाएंगी बेरोजगार युवाओं के परिवार की सिचुएशन (Ek Parivaar Ek Nokri Yojana)

वहीं आपको बता दे, 'एक परिवार एक नौकरी योजना' के तहत आपको सिर्फ फॅमिली कार्ड ही नहीं बनवाना है। बल्कि राज्य सरकार के रोजगार संगम पोर्टल अपर बेरोजगार युवाओं को अपनी योग्यता भी दर्ज करनी पड़ेगी। ताकि आपको अपनी योग्यता के अनुसार अच्छा रोजगार मिल सके।  वहीं आपको बता दे , एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत आपको आवेदन करने के लिए कुछ ख़ास डॉक्युमनेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी , और न ही ज्यादा कुछ शर्ते पूरी करनी पड़ेगी।  सबसे पहले आवेदकों को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। वहीं इसके आलावा सिक्किम में भी इस योजना की शुरुआत हो चुकी है। वहीं आवेदन करने वाले परिवार में से पहले से कोई भी सरकारी नौकरी न कर रहा हो।