क्या भारत में फेल हो जाएगा एलन मस्क का स्टारलिंक? जानिए सरकार की नई पॉलिसी

एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक भारत में लॉन्च होने से पहले मुश्किलों में फंस गई है। केंद्र सरकार ने स्टारलिंक को भारत में एंट्री से पहले कई कड़े नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है, जिसमें डेटा लोकलाइजेशन, साइबर सुरक्षा नियम और स्थानीय भागीदारी जैसी शर्तें शामिल हैं।

दुनिया के सबसे प्रभावशाली बिजनेसमैन एलन मस्क, जो स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी क्रांतिकारी कंपनियों के संस्थापक हैं, अब इंटरनेट सेवा की दुनिया में तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। स्टारलिंक, जो स्पेसएक्स की एक उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा है, का उद्देश्य दुनिया के हर कोने में हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। लेकिन भारत में एंट्री से पहले केंद्र सरकार ने कुछ नई शर्तें रख दी हैं, जिससे स्टारलिंक का रास्ता थोड़ा कठिन हो सकता है।

क्या है स्टारलिंक और कैसे काम करता है?

स्टारलिंक एक सैटेलाइट-आधारित इंटरनेट सेवा है, जिसका मुख्य उद्देश्य उन इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना है, जहां परंपरागत ब्रॉडबैंड नेटवर्क नहीं पहुंच सकते। यह सेवा लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट्स के माध्यम से संचालित होती है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 550 किमी ऊपर स्थित होते हैं। आमतौर पर, पारंपरिक सैटेलाइट इंटरनेट जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में स्थित उपग्रहों पर निर्भर करता है, जो पृथ्वी से लगभग 35,000 किमी ऊपर होते हैं, जिससे डेटा ट्रांसमिशन में लेटेंसी (देरी) अधिक होती है। लेकिन स्टारलिंक की लो-अर्थ ऑर्बिट प्रणाली इसे फाइबर ब्रॉडबैंड जैसी तेज स्पीड और कम लेटेंसी प्रदान करने में सक्षम बनाती है।

भारत में लॉन्च से पहले सरकार की नई शर्तें क्यों?

स्टारलिंक ने 2021 में भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने की योजना बनाई थी और पहले से ही 5,000 से अधिक भारतीय ग्राहकों से एडवांस बुकिंग में पैसे भी ले लिए थे। लेकिन भारत सरकार ने स्टारलिंक को स्पष्ट निर्देश दिए कि वह बिना आवश्यक लाइसेंस के अपनी सेवाएं नहीं बेच सकता। हाल ही में, केंद्र सरकार ने स्टारलिंक को भारत में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नई शर्तें रखी हैं।

स्थानीय डेटा स्टोरेज (Data Localization): सरकार चाहती है कि स्टारलिंक भारत में उपभोक्ताओं का डेटा स्थानीय स्तर पर स्टोर करे, ताकि किसी बाहरी देश को डेटा ट्रांसफर न किया जाए।

साइबर सुरक्षा और गोपनीयता मानकों का पालन: भारतीय उपभोक्ताओं के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कड़े साइबर सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा।

अनुबंधों और सरकारी स्वीकृति की बाध्यता: भारत सरकार ने स्टारलिंक से कहा है कि उसे पहले दूरसंचार विभाग (DoT) और ट्राई (TRAI) से सभी जरूरी अनुमतियां लेनी होंगी।

स्थानीय भागीदारी: सरकार चाहती है कि भारतीय कंपनियों को भी इस मिशन में शामिल किया जाए, जिससे भारत में रोजगार के नए अवसर पैदा हों।

एलन मस्क की भारत में एंट्री को लेकर क्या है रणनीति?

एलन मस्क भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखते हैं, क्योंकि यहां 140 करोड़ से अधिक की आबादी है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में इंटरनेट सुविधा सही तरीके से उपलब्ध नहीं है। मस्क ने कुछ समय पहले ट्वीट करके कहा था कि भारत में इंटरनेट क्रांति लाने के लिए स्टारलिंक पूरी तरह से तैयार है। स्पेसएक्स के अधिकारी भी लगातार भारत सरकार से लाइसेंस और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए बातचीत कर रहे हैं।

भारतीय टेलीकॉम कंपनियों की प्रतिक्रिया

स्टारलिंक की एंट्री से भारतीय टेलीकॉम कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। जियो, एयरटेल और वीआई (Vi) जैसी कंपनियां पहले से ही 5G नेटवर्क पर काम कर रही हैं, लेकिन अगर स्टारलिंक भारत में अपनी सेवाएं शुरू करता है, तो वह दूरदराज के इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़ी प्रतिस्पर्धा पैदा कर सकता है। एयरटेल और जियो भी वनवेब और ह्यूजेस कम्युनिकेशंस जैसी कंपनियों के साथ मिलकर सैटेलाइट इंटरनेट सेवा लाने की योजना बना रहे हैं।

क्या भारत में स्टारलिंक को मिलेगी मंजूरी?

भारत सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जब तक स्टारलिंक सभी नियमों और शर्तों का पालन नहीं करता, तब तक उसे भारतीय बाजार में प्रवेश नहीं मिलेगा। हालांकि, अगर एलन मस्क भारत सरकार की शर्तों को स्वीकार कर लेते हैं और अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव करते हैं, तो जल्द ही भारतीय उपभोक्ताओं को स्टारलिंक की तेज़ और विश्वसनीय इंटरनेट सेवा मिल सकती है।

स्टारलिंक भारत में इंटरनेट सेवा की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, खासकर उन ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में जहां अभी तक तेज़ इंटरनेट नहीं पहुंचा है। लेकिन सरकार की सख्त नीतियों और भारतीय कंपनियों के विरोध के चलते इसकी राह इतनी आसान नहीं होगी। अब देखना यह है कि एलन मस्क भारत की शर्तों को स्वीकार कर अपनी सेवा शुरू कर पाते हैं या नहीं!